काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा कानूनी बाटो पन्छाएर सरकार अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको खेलमा लागेको बताएका छन् । 

उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावलीको विनियम ४ बमोजिम आफ्नो हक हस्तान्तरण वा शेयर बिक्री गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकामा त्यसो नभएको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै नेता केसीले सो ऐनको धारा ३३ अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति या सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सम्पूर्ण जायजेथा २५ वर्षपछि  कानुनतः स्वतः राज्यको सम्पत्तिमा परिणत हुने भएकाले यसमा कसैसँग सर्तनामा र सुनिश्चित गर्नुपर्ने नदेखिनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । 

चार ओटा बुँदामा आफ्नो भनाइ राख्दै नेता केसीले सम्पूर्ण यथार्थलाई एकातिर पन्छाएर खर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार काण्डलाई पुतली खेल जस्तै नाटक मंचन गर्दै हालै गरिएको शेयर कारोबार रद्द नगरी सर्त राखेको देखाउने र मलेसियाको आजिएटा कम्पनीको खर्बौंको शेयर ६.६५ अर्बमा गैर आवासीय नेपालीको स्वामित्वमा रहेको बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको अवस्था यथावत् स्वीकार गर्ने हो गैर आवासीय नेपालीको प्राप्त हक दाबीले खर्बौंको सम्पत्ति जति सर्तनामा गरे पनि राज्यको स्वामित्वमा नआउने दाबी गरेका छन् । 

उनले  सरकार एनसेल भ्रष्टाचार काण्डमा साँच्चै संग्लन छैन र इमान्दार छ भने सर्वप्रथम एनसेलको शेयर बिक्री खारेज गर्नु अनिवार्य भएको तथा टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

यस्तो छ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विचार–
हालै एनसेल बारेको सरकारी निर्णय “५ बर्ष पछि एनसेलको स्वामित्व रहेको सम्पुर्ण जाए जेथा सरकारको स्वामित्व आउने सुनिश्चितता  र सर्त गरे मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण गर्न सकिने“ भन्ने सार्वजनिक भएकोछ।
 १ ) दूरसञ्चार ऐन २०५३ दफा २७ तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्रि) विनियामवाली को विनियम ४ बमोजिम आफनो हक हस्तान्तरण वा शेयर खरिद बिक्रि (इााकजयचभ अयmउबलथ समेत) गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर यसो भयेको छैन। 
२ ) सो ऐनको धारा ३३ अनुसार ५०% भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति या सङ्गठित संस्था को लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सम्पुर्ण जायजेथा २५ वर्ष पछि  कानुनतः स्वतः राज्य को सम्पत्ति मा परिणत हुन्छ। यसमा कसै संग सर्तनामा र सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्न।
 ३ ) नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको पछिल्लो शेयर–खरिद बिक्रीलाई मान्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ र पुर्व स्वीकृति बिना को शेयर खरिद विक्रि का लागि हदै सम्म कानुनी कारवाही को लागी निर्देशन दिएको छ।
४ ) यसबारे आन्तरिक छानबिन समिति र पुर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा को संयोजकत्व गठित समिति ले पनि एनसेल शेयर खरिद बिक्री कारोबार स्वीकार गर्न नमिल्ने स्पस्ट छ।
यी सम्पूर्ण यथार्थता लाई एकातिर पन्छाएर खरबौ को भ्रष्टाचार काण्ड लाई पुतली खेल जस्तै नाटक मंचन गर्दै हालै गरिएको शेयर कारोबार रद्द नगरी सर्त राखेको देखाउने र मलेसिया को आजिएटा कम्पनी को खरबौं खरबको शेयर ६.६५ अरवमा गैह्र आबासी नेपालीको स्वामित्व मा रहेको बेलायत को स्पेक्ट्रलाइट लाई बिक्री गरेको अबस्था यथावत स्वीकार गर्ने हो गैह्र आवासिय नेपालीको  प्राप्त हक दाविले यो खरबौ को सम्पत्ति जति सर्त नामा गरेपनि राज्यको स्वामित्वमा नआउने निश्चित छ।
तसर्थ सरकार एनसेल भ्रष्टाचार काण्डमा साँच्चै संग्लन छैन र इमान्दार छ भने सर्व प्रथम एनसेलको शेयर विक्रि खारेज गर्नु अनिवार्य छ। टंकमणि शर्मा को प्रदीबेदन नलुकाउ सार्वजनिक गर ! अन्यथा यो केवल झुट र भ्रमको पुलिन्दा बाढने,  भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने र जनता को आँखा मा छारो हाल्ने  लज्जास्पद काम मात्र साबित हुनेछ।