काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्‌को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसद्‌को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै संविधान र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्ने गरी अगाडी बढिने पनि उनको भनाई छ । उनले बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि छिटो पारित गर्ने गरी संसद्‌मा विधेयक नै आउन सक्ने पनि उनले बताए ।

उनले भने – ‘संसद्‌ अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते शुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ । आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरू समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने र संसद्‌मा लगेर यसलाई कानुनको रूपमा अगाडी बढाउने गरी काम अगाडी बढ्दै छ । मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरूलाई संसद्‌बाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ । संविधान, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ । त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसद्‌मा पेश हुने अवस्था रहन्छ । ती विधेयकहरूमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडी बढ्छौँ । आउँदो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयकहरू पारित गर्दै जाने सन्दर्भमा पनि त्यो अधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा हामीले राम्रो सफलता प्राप्त गर्छौ भन्ने ठानिराखेका छौँ । सहकारीको समस्या विकराल छ देशभर । सहकारीको कामलाई राम्रो ढङ्गले अगाडी बढाउनको निम्ति अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरू पेश गरेर, छलफल गरेर भए पनि हामीले यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने छ । मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । त्यस्तै पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत पनि आउन सक्छौँ । यदि त्यो सम्भव भएन भने संसद्‌मै विधेयक पेश गरेर भए पनि अगाडी बढ्छौँ ।’