काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

 त्यस्तै समितिले दार्चुला–टिङ्कर सडक लगायतका सेनाले बनाउँदै गरेका सडकहरूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सैनिकहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । बैठकले द्रुततर आयोजनामा निर्धारित समयमा नै सक्ने कार्यका साथ सेनाले गरेको प्रयासप्रति सहयोग पुर्‍याउन र आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेका सबै सडक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र पी वान तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए । समिति बैठकले लाभकर छुट सम्बन्धमा सरकारले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 

बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकारी गराउँदै समिति सभापति खतिवडाले भने – ‘खोकनाको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी द्रुत मार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग र संयोजनका लागि निर्देशन दिने । दार्चुला–टिङ्कर सडक लगायतका सेनाले बनाउँदै गरेका सडकलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन र उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सबै सैनिकहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । द्रुततर आयोजनामा निर्धारित समयमा नै सक्ने कार्यका साथ सेनाले गरेको प्रयासप्रति सहयोग पुर्‍याउन र आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेका सबै सडक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र पि वान तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । लाभकर छुट सम्बन्धमा सरकारले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने । समितिले आगामी दिनमा उपयुक्त समयमा सेनाले बनाएको फास्ट ट्रयाक लगायत सबै आयोजनाहरूमा स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने ।’